धारा 67 BNS क्या है
भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 67 के अंतर्गत, पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ बिना उसकी सहमति संभोग करना अपराध माना गया है। यह प्रावधान महिलाओं के शारीरिक अधिकार और सहमति के महत्व को स्पष्ट रूप से मान्यता देता है।
कानूनी मूल पाठ (सरल रूप)
धारा 67 के अनुसार: जो कोई अपने अलग रह रहे पत्नी के साथ, चाहे अलगाव की डिक्री के तहत हो या अन्यथा, उसकी सहमति के बिना संभोग करेगा, वह अपराधी माना जाएगा। इस धारा में “यौन संभोग” से उन क्रियाओं का समावेश है जो धारा 63 के तहत परिभाषित हैं।
अपराध के आवश्यक तत्व
रिश्ता: कृत्य पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ किया जाना चाहिए।
पृथक्करण: पत्नी अलग रह रही हो, चाहे अदालत के आदेश से या आपसी समझ से।
सहमति का अभाव: पत्नी की स्पष्ट और मुक्त सहमति का न होना।
यह प्रावधान पूर्ववर्ती आईपीसी धारा 376B के अनुरूप है, लेकिन अब इसे भारतीय न्याय संहिता में शामिल किया गया है।
BNS की धारा 67 में दंड
धारा 67 के तहत अपराध करने पर दो वर्ष से कम नहीं, परन्तु सात वर्ष तक की कैद, साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह सजा इस बात पर जोर देती है कि विवाह और पृथक्करण के दौरान भी सहमति आवश्यक है।
उद्देश्य और सामाजिक प्रभाव
धारा 67 का मुख्य उद्देश्य पृथक्करण के दौरान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सहमति के अधिकार को मजबूत बनाना है। यह कानून यह संदेश देता है कि विवाह केवल एक सामाजिक बंधन नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान भी है।
What is Section 67 BNS
Section 67 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, criminalizes sexual intercourse by a husband with his wife during separation without her consent. This provision is part of Chapter V of BNS, which deals with sexual offences against women and children and reflects a continued commitment to protect individual autonomy in intimate relationships. Under Section 67, A husband who has sexual intercourse with his wife who is living separately from him, whether under a decree of separation or otherwise, without her consent, will face penal consequences. “Sexual intercourse” in this context includes acts defined in Section 63 (clauses a to d).
Key Elements of the Offence
Relationship: The act must be committed by a husband upon his wife.
Separation Status: The wife must be living separately, either under a formal judicial separation or by mutual arrangement.
Lack of Consent: Absence of free and voluntary consent by the wife makes the act punishable.
This section aligns closely with the earlier Indian Penal Code (IPC) Section 376B, but is now incorporated into the reformed criminal code under BNS.
Punishment in BNS Section 67
Offence under Section 67 is punishable with imprisonment of not less than two years and may extend up to seven years, along with a potential fine. The law underscores that being married does not give unfettered rights over another person’s body, especially during periods of separation.
Purpose and Impact
The purpose of Section 67 is to reinforce consent as fundamental in marital relations when spouses are not cohabiting. By specifying criminal liability, the law enhances protections for women living apart from their husbands and ensures that separation translates into recognized personal autonomy under criminal law.
